government for compensation : महाराष्ट्रातील अनेक भागांत यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मका, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरीसह विविध पिके पाण्याखाली गेली असून, फळबागा आणि ऊस शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. लाखो हेक्टर शेती जमीन जलमय झाल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत.
ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार – पण नवा कर वादात
राज्यातील साखर उद्योगासाठी महत्त्वाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होणार आहे. अलीकडेच झालेल्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली. मात्र याच बैठकीत शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर प्रति टन ₹१५ उपकर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील ₹१० मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आणि ₹५ पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांकडूनच मदतीसाठी वसुली?
या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे ऊस शेतच पाण्याखाली गेले असून, त्यांना स्वतःच मदतीची गरज आहे. अशा वेळी त्यांच्याकडूनच निधी गोळा करणे अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शासनाने उसासाठी ₹३,५५० प्रति टन दर जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात तो पूर्ण मिळतोच असे नाही.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढणार
१०० टन ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्याला ₹१,५०० अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. मोठ्या उत्पादन करणाऱ्यांसाठी हा खर्च अधिकच वाढणार आहे. विशेषतः पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय दुहेरी संकट ठरतो आहे.
संघटनांचा विरोध आणि आंदोलनाचा इशारा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी कामगार पक्ष आणि इतर संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांचा ठाम आग्रह आहे की पूरग्रस्तांना मदत राज्य निधीतून द्यावी, नुकसानग्रस्तांकडूनच वसुली करणे हा अन्याय आहे. शासनाने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आंदोलनाची तयारी सुरू
शेतकरी संघटनांनी मोर्चे आणि आंदोलनाचे नियोजन सुरू केले असून, शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता आहे.
FAQ
1.ऊस गाळप हंगाम कधी सुरू होणार आहे?
१ नोव्हेंबर २०२५ पासून ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार आहे.
2.शासनाने कोणता नवा उपकर लावला आहे?
प्रति टन ऊसावर ₹१५ उपकर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
3.या उपकराचा वापर कुठे होणार आहे?
₹१० मुख्यमंत्री निधीसाठी आणि ₹५ पूरग्रस्त मदतीसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
4.शेतकऱ्यांचा या निर्णयावर काय प्रतिसाद आहे?
शेतकरी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
5.ऊस दर किती जाहीर झाला आहे?
₹३,५५० प्रति मेट्रिक टन दर जाहीर करण्यात आला आहे