Farm Pond Subsidy : शेतकऱ्यांच्या सिंचन समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील (Agriculture Scheme) शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः उपयुक्त आहे, कारण ती शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी आर्थिक मदत प्रदान करते.
🎯 योजनेचा उद्देश
- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे
- पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करून शेती उत्पादनात सुधारणा करणे
- शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे
💡 योजनेचे फायदे
- वर्षभर सिंचनासाठी पाणी साठवता येते
- कोरड्या हंगामातही पिकांना पाणीपुरवठा शक्य
- पिकांचे नुकसान टाळता येते
- उत्पादनक्षमता वाढते, विक्रीत आणि नफ्यात वाढ होते
✅ पात्रता व अटी
अट | तपशील |
---|---|
प्रवर्ग | अनुसूचित जाती / नवबौद्ध |
प्राधान्य | दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य |
जमीन | ०.४० ते ६ हेक्टर दरम्यान |
एकत्र अर्ज | दुर्गम भागातील कमी जमिनीच्या शेतकऱ्यांनी मिळून अर्ज करता येईल |
पुनर्लाभ | एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे लाभ मिळणार नाही |
📄 आवश्यक कागदपत्रे (Agriculture Scheme)
- शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र (महाडीबीटीसाठी आवश्यक)
- जात प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक
- शेतकऱ्याचा फोटो
- शेतजमिनीचा नकाशा (आवश्यकतेनुसार)
- स्वयंघोषणा पत्र
Birth Certificate Online : जन्म नोंदणीचा दाखला असा काढा ऑनलाईन तुमच्या मोबाईलवरून; फक्त..
📝 अर्ज प्रक्रिया
- ऑनलाईन अर्ज mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर करावा
- प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य पद्धती लागू
- निवड झाल्यावर ३० दिवसांत कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक
📢 निवड प्रक्रिया
- सोडतीद्वारे तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची निवड
- निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी महाडीबीटी पोर्टलवर प्रसिद्ध
- कागदपत्रे अपलोड न केल्यास निवड रद्द
शेततळ्याचे 02 लाख रुपये अनुदान घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: कोण पात्र आहे?
उत्तर: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकरी
प्रश्न: किती अनुदान मिळते?
उत्तर: खर्चाच्या ९०% किंवा जास्तीत जास्त ₹२ लाख
प्रश्न: आधीच शेततळा असलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल का?
उत्तर: होय, इतर योजनेत किंवा स्वखर्चाने बांधलेल्या शेततळ्यांसाठीही लागू
प्रश्न: अर्ज कसा करावा?
उत्तर: महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन किंवा स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांकडे