New land rules : लहान भूखंड खरेदी-विक्रीसाठी नवीन नियम – सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय – महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे 1 ते 2 गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनींची खरेदी-विक्री आता अधिकृतपणे नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून अनधिकृतपणे चालत असलेल्या व्यवहारांना आळा बसेल आणि नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने लहान भूखंड खरेदी करता येतील.
काय बदल झाले आहेत?
- तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा: पूर्वी लहान भूखंडांची नोंदणी करता येत नव्हती. आता 1 गुंठा (1089 चौ. फूट) ते 2 गुंठे (2178 चौ. फूट) पर्यंतच्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायदेशीर झाली आहे.
- नोंदणी अनिवार्य: अशा भूखंडांची विक्री करताना अधिकृत नोंदणी कार्यालयात व्यवहार नोंदवणे बंधनकारक आहे.
- स्थानिक संस्थेची परवानगी आवश्यक: ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अनधिकृत बांधकाम टाळता येईल.
- नोंदणीसाठी शुल्क: शासनाने निश्चित केलेले शुल्क भरल्यानंतरच नोंदणी वैध मानली जाईल.
- ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू होणार: जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्याची योजना आहे.
- भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीचे रूपांतर: वर्ग-2 मधील जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्या जमिनींचा वापर अधिक सुलभ होईल.
हे हि वाचा 👉👉 PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेचे 2000 रूपये बँक खात्यावर जमा! 👈👈
कोणाला होणार फायदा?
- सामान्य नागरिक: ज्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी कमी जागा हवी आहे, त्यांना आता कायदेशीर मार्गाने भूखंड खरेदी करता येईल.
- शेतकरी व लहान भूधारक: ज्यांच्याकडे थोडी जमीन आहे, ते ती अधिकृतपणे विकून आर्थिक लाभ मिळवू शकतील.
- शासन व प्रशासन: बेकायदेशीर व्यवहारांवर नियंत्रण मिळेल, नोंदी अद्ययावत राहतील आणि महसूल वाढेल.
तुकडेबंदीचा नवीन नियम पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
FAQ
1. नवीन काय नियम लागू झाले आहेत?
राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करून 1 ते 2 गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायदेशीर केली आहे. यापूर्वी अशा लहान भूखंडांची नोंदणी करता येत नव्हती.
2. भूखंड खरेदी करताना काय नोंदणी आवश्यक आहे?
होय. 1 गुंठा (1089 चौ. फूट) ते 2 गुंठे (2178 चौ. फूट) पर्यंतच्या जमिनींची खरेदी-विक्री अधिकृत नोंदणी कार्यालयात करणे बंधनकारक आहे.
3. स्थानिक परवानगी लागते का?
हो. ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून व्यवहार अधिकृत आणि सुरक्षित राहतील.
4. नोंदणीसाठी शुल्क किती लागेल?
शासनाने ठरवलेले नोंदणी शुल्क भरल्यानंतरच व्यवहार वैध मानला जाईल. शुल्काची रक्कम भूखंडाच्या आकारानुसार ठरवली जाईल.
5. ऑनलाइन नोंदणी करता येईल का?
शासनाने जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे भविष्यात ऑनलाइन नोंदणी शक्य होईल.