Rojgar Hami Yojana 2025 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत महाराष्ट्राला सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र शासनाकडून तब्बल ₹72.83 कोटींचा प्रशासकीय निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी SNA-SPARSH प्रणालीद्वारे राज्याच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला असून, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापरण्यात येणार आहे.
काय आहे या निधीचा उद्देश?
- प्रशासकीय खर्चासाठी वापर: योजनेच्या व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.
- SNA-SPARSH प्रणालीद्वारे वितरण: निधी थेट राज्याच्या SPARSH खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे.
- वित्तीय पारदर्शकता आणि अटींचे पालन: निधी केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच वापरणे बंधनकारक आहे.
निधीची रक्कम आणि लेखाशिर्ष
- एकूण रक्कम: ₹72,83,94,000 (बाहत्तर कोटी त्र्याऐंशी लाख चौऱ्याण्णव हजार)
- लेखाशिर्ष: २५०५ २९८१ – इतर प्रशासकीय खर्च
- मागणी क्रमांक: ओ ३
निधी कोणाला वितरित होणार?
- आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर
- निधीचा वापर केंद्र व राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहूनच करावा लागणार आहे.
हे हि वाचा : 👉👉घरकाम करणाऱ्यांना दर महिना 10,000 मिळणार, लगेच अर्ज करा👈👈
पुढील प्रक्रिया काय?
- निधी कोषागारातून काढल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती मंत्रालयात पाठवावी.
- मंजूर रक्कम, काढलेली रक्कम, प्रमाणक क्रमांक व महालेखापालाशी ताळमेळ याची माहिती आवश्यक.
महत्त्वाची नोंद
या निधीचा वापर केवळ मनरेगा योजनेच्या प्रशासकीय खर्चासाठीच करता येणार आहे. अन्य प्रयोजनासाठी वापरल्यास ती वित्तीय अनियमितता समजली जाईल.
GR पाहण्यासाठी | इथे क्लीक करा |
अधिकृत संकेतस्थळ | इथे क्लीक करा |
FAQ
1.२०२५-२६ साठी महाराष्ट्राला किती मनरेगा निधी मंजूर झाला?
₹72.83 कोटी प्रशासकीय खर्चासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केला.
2.हा निधी कोणत्या लेखाशिर्षाखाली वितरीत झाला?
लेखाशिर्ष २५०५ २९८१ – इतर प्रशासकीय खर्च.
3.निधी कोणाच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला?
मनरेगा SNA-SPARSH खात्यात निधी वर्ग करण्यात आला.
4.निधी कोणाला वितरीत करण्यात येणार आहे?
आयुक्त, मनरेगा योजना, नागपूर यांना निधी वितरीत केला जाईल.
5.या निधीचा वापर कशासाठी केला जाईल?
मनरेगा योजनेच्या प्रशासकीय अंमलबजावणीसाठी