“या” जोडप्याला सरकारकडून मिळणार 2.50 लाख रुपये;असा करा अर्ज

Sarkari Vivah Yojana : भारतीय समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबतचा दृष्टीकोन अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांवर आधारित असल्याने तो दिव्यांग व्यक्तींच्या आयुष्यावर दीर्घ परिणाम करतो. दिव्यांगत्वाबाबत असलेल्या पूर्वग्रहामुळे अनेकदा दिव्यांगत्व हे असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. यास्तव हा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे.

दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह म्हणजे पालकांच्या दृष्टीने सामाजिक जबाबदारी असल्याने, वंशपरंपरेत दिव्यांगत्व येईल म्हणून विवाह टाळला जातो अथवा विजोड (वयस्क, घटस्फोटित किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल) जोडीदार दिला जातो. विवाहासंदर्भात दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. परिणामी अनेक दिव्यांग महिला विवाहापासून वंचित राहतात.

सर्वसामान्य व्यक्ती आणि दिव्यांग व्यक्ती यांच्यात शिक्षण, रोजगार, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा दैनंदिन जीवनातील वापर यामुळे जागरुकता वाढत असून, दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी शासन, दिव्यांग कल्याण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था प्रयत्नशील आहेत. दिव्यांग व्यक्तीही आत्मनिर्भर बनून स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय अधिक आत्मविश्वासाने घेत आहेत.

शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

अपंग व्यक्तींचा विवाह ही एक संवेदनशील बाब असून, सामाजिक समतेच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. दिव्यांग व्यक्तीच्या कुटुंबाकडून दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहाचा सहज स्वीकार, त्यामुळे त्यांना प्राप्त होणारे कौटुंबिक, भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक स्थैर्य विचारात घेऊन दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शासन निर्णय, दिनांक १७ जून, २०१४ अन्वये सुरु केली आहे.

BSNL चा फक्त एवढ्या रुपयात धडाकेबाज प्लॅन जिओ-एअरटेलचे ग्राहकही झाले हैराण | BSNL New Recharge

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम १० अन्वये दिव्यांग व्यक्तींना प्रजननाचा हक्क आणि कुटुंब नियोजनचे अधिकार आहेत. तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम २४ मध्ये “शासन आपल्या आर्थिक क्षमतेच्या आणि विकासाच्या मर्यादेत, दिव्यांग व्यक्तींना समाजात स्वतंत्रपणे राहता यावे, त्यांना पुरेसा राहणीमानाचा दर्जा मिळावा आणि त्यांच्या अधिकाराचे रक्षण करुन त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक योजना आणि कार्यक्रम तयार करेल” असे नमुद केले आहे.

दिव्यांग अव्यंग विवाह योजनेच्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ आणि दिव्यांग-दिव्यांग हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

या योजनेतंर्गत पुढीलप्रमाणे अर्थसहाय्य

1. दिव्यांग अव्यंग विवाह – रुपये १,५०,०००/-
2. दिव्यांग-दिव्यांग विवाह – रुपये २,५०,०००/-

अनुदानाची पूर्ण रक्कम पती व पत्नीच्या संयुक्त बैंक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येईल. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम संबंधित दाम्पत्याने ५ वर्षाकरिता मुदत ठेवीमध्ये ठेवावी.

नवीन 20 जिल्हे व 81 तालुके निर्माण होणार;नवीन यादी जाहीर | new district in maharashtra state

योजनेच्या अटी व शर्ती

1. वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID) आवश्यक आहे.
2. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
3. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
4. विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा.
5. लग्न झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

• आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID) दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र
• विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
• आधार कार्ड
• पती व पत्नीच्या आधारसंलग्न संयुक्त बैंक खात्याचा सविस्तर तपशील (बैंक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत)
• महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

लाभार्थ्यांनी शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या नमुन्यामध्ये व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडल्याची पूर्ण खात्री करुन परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावेत. जिल्हा कार्यालयाकडून अर्जाची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निवड समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.

शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा